बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने परीक्षण, चेकजाँच र सोको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम लेखापरीक्षणले सबै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्यांकन तथा बिश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणका प्रमुख आधारहरु नेपालको संबिधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, नर्म्स, सम्झौता, निर्णय, संसद तथा संसदीय समितिका निर्णय, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मानदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाहरु हुन । यसैको आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिबेदन जारी गर्ने कार्य गरिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा हुने परीक्षण नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५, नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मानदण्ड, सर्र्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गरी योजना तर्जूमा गर्ने, लेखापरीक्षणको क्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण सङ्कलन गर्न नमूना छनौट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने, सो को लागि मुख्यतः भौचिगं, स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली, सोधपुछ, छलफल आदि माध्यमबाट जानकारी, सूचना, विवरण प्राप्त गरी सारभुत परीक्षण, बिश्लेषणात्मक परीक्षण, नियन्त्रण परीक्षण, परीपालनाको परीक्षण बिधि तथा पद्धति अवलम्वन गरिन्छ ।
वित्तिय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानूनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधार बेगर खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गईरहको छ । सरकारी कोषको खर्च लेख्दा खर्चको पुष्ट्याईका लागि तोकिएका कानूनी प्रावधान, निर्णय, कागजात, प्रमाण बेगर खर्च गरेका कारण बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्र्याएको कारोबार हो । आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरूका लागि गरिने लाभलाई जनाउँछ । बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ भने कम हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुनगई वित्तिय सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
बेरुजू न्यूनिकरण गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र गत विगतमा औल्याइएका कमि कमजोरीलाई पुनरावृत्ति नगर्दा बेरुजु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । आर्थिक कारोवारसंग सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन प्रमुख लगायत आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमा सँलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत आबश्यक देखिएको छ ।
सम्पादित वित्तिय कारोबारको पूर्णता, शुद्धता, वैद्यता र उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्तता प्रदान गर्ने माध्यमबाट लेखापरीक्षणले वित्तिय जवाफदहिता प्रवद्र्धन गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ ले तोकेका विषय परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति तथा उपयोग अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्ने सन्दर्भमा लेखापरीक्षणले वित्तिय जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा सहयोग र्पुयाउँदछ ।
लेखापरीक्षकको निष्ठा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गोपनीयता र पेशागत नैतिक आचरण तथा मूल्य मान्यता नै आचारसंहिता हो । सरकारी लेखापरीक्षकबाट पालना गर्नुपर्ने पेशागत व्यवहार, क्रियाकलाप, चरित्र, स्वभाव, चालचलन र सामाजीकिकरण जस्ता विषय लेखापरीक्षकको आचारसंहितासँग सरोकार राख्ने विषय हुन । सरकारी लेखापरीक्षण सम्बन्धमा सर्र्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टोसाइको लिमा घोषणा र सर्र्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमान (इसाइ) को मान्यतामा आधारित रही कार्यालयबाट सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसंहिता, २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
लेखापरीक्षण गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन ह्याण्डबुक २०६९ बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रत्येक चरणमा उच्च पदाधिकारीबाट सुपरिवेक्षण गर्ने, आचार संहिताको परिपालना र आन्तरिक नियन्त्रणका गतिविधिको अनुगमन गर्ने, समकक्षी पुनरावलोकन, जारी गरिएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गुणस्तर आश्वस्तता निर्देशिकाले निर्धारण गरेका विषयवस्तुको पालना भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण, मूल्यांकन र प्रतिवेदन लगायतका क्रियाकलापमार्फत लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिबृद्वि गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षणको सर्वोच्च निकायका राय, निष्कर्ष वा प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्ने आधार नै लेखापरीक्षण प्रमाण हो । साथै, लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण राय र निष्कर्षमा पुग्नु अघि संकलन गर्ने सूचना एवं तथ्याङ्कहरुको विवरणलाई नै लेखापरीक्षण प्रमाण भनिन्छ ।
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका व्यहोरा समाबेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलव्ध गराउने प्रतिबेदन लेखापरीक्षण प्रतिबेदन हो भने नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले बार्षिक रुपमा गरेको काम, कारबाही र लेखापरीक्षणबाट देखिएका मुख्य मुख्य व्यहोरा समाबेश गरिएको प्रतिबेदन नै वार्षिक प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिबेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सरकारको प्रतिबेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ ।
सम्परीक्षण भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्टिकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फस्र्यौट सम्बन्धी कार्य र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिवाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्र्यौट समेत भन्ने बुझिन्छ ।
बेरुजु फर्स्यौट भनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० बमोजिम बेरुजू फर्स्यौट तथा फरफारक गर्ने कार्य हो भने आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन अएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्स्यौट सम्बन्धी कार्य सम्परीक्षण हो ।
औचित्यको लेखापरीक्षण भन्नाले कार्यकारी निकायको निर्णय तथा क्रियाकलापहरुको लेखापरीक्षण जसले उक्त निकायको आर्थिक अनुशासन, संरचना, नीति नियमको परिपालना र सार्वजनिक चासो र भलाईको विषय यसको प्राथमिकतामा पर्दछ । लेखापरीक्षण ऐन,२०७५ को दफा ९ ले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरु उल्लेख गरेको छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा उपयोगमा मितव्ययिता,कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको पक्षको मूल्याँकन गर्ने सन्दर्भमा सबै वा कुनै दुई वा एक पक्षको मूल्याङ्कन गरी सोबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।मितव्ययिता अन्तर्गत न्यूनतम लागत र समयमा निर्धारित गुणस्तरको वस्तु वा सेवा प्राप्त भए नभएको, कार्यदक्षता अन्तर्गत निश्चित स्रोत साधनको उपयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल भए नभएको र प्रभावकारिता अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्य हासिल भए नभएको वा सम्पन्न क्रियाकलापबाट अपेक्षित उपलब्धि वा प्रभाव हासिल भए नभएको सुनिश्चित गर्नु कार्यमूलक लेखापरीक्षण हो ।